हो। अदालतले औपचारिक रूपमा रेकर्ड र प्रमाणित गरेको सम्झौता कानूनी रूपमा बाध्यकारी छ।
खण्ड 193 ले प्रदान गर्दछ कि एक पटक अदालती सम्झौता पूरा भएपछि, एक पक्षले सामान्यतया पछि यसलाई चुनौती दिन सक्दैन किनभने तिनीहरू असन्तुष्ट छन्, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न असफलता वा अन्य कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त त्रुटिको सम्बन्धमा बाहेक।