सधैं होइन। एक पटक सरकारी फौजदारी मुद्दा अभियोजन प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि, उजुरीकर्ताले मुद्दा चलिरहने वा नहोस् भनेर नियन्त्रण गर्न आवश्यक छैन।
फौजदारी कार्यविधि संहिताले सरकारी मुद्दा फिर्ता लिन र कानूनी रूपमा योग्य वर्गहरूमा सम्झौताको लागि छुट्टै नियमहरू समावेश गर्दछ। उजुरीकर्ताको मन परिवर्तन भएकोले मात्रै गम्भीर सरकारी मुद्दाहरूलाई निजी रूपमा फिर्ता लिन मिल्ने भनेर वर्णन गर्नु हुँदैन।