नेपालको कानुनले उपयुक्त फौजदारी मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने मान्यता दिएको छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐनले क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्दछ, जबकि व्यक्तिगत अपराध प्रावधानहरूले पनि अपराधीबाट क्षतिपूर्तिको आवश्यकता हुन सक्छ।
रकम र स्रोत अपराध, प्रमाणित हानि र लागू वैधानिक योजनामा निर्भर गर्दछ।