होइन। दण्ड संहिताले अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पार्न सकिँदैन भनी उल्लेख गरेको छ। संविधानले आपराधिक न्याय अधिकारको पनि संरक्षण गरेको छ ।
यस संरक्षणलाई कानूनी अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अधिकारसँग भ्रमित हुनु हुँदैन।