होइन। धेरै अपराधहरू सरकारी मुद्दाहरू हुन्। ती मामिलामा प्रहरी वा अन्य अधिकृत अन्वेषकले अनुसन्धान गर्छ र सरकारी वकिलले अभियोजन कार्यको अभ्यास गर्दछ।
पीडितसँग अझै पनि अपराध पीडित संरक्षण ऐन अन्तर्गत सूचनाको हक, सम्मानजनक उपचार, संरक्षण र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी न्याय सहितको वैधानिक अधिकार छ।