नेपालको फौजदारी कार्यविधि संहिताले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने, नगद सुरक्षा, ग्यारेन्टी, बैंक ग्यारेन्टी र रिपोर्टिङ मितिमा रिहा गर्ने ढाँचा प्रयोग गर्दछ। लागू हुने आदेश अपराध, तत्काल उपलब्ध प्रमाण र वैधानिक नजरबन्द मापदण्डमा निर्भर गर्दछ।
त्यसैले "जमानत" लाई पैसा तिर्न र हिरासत छोड्ने स्वचालित अधिकारको रूपमा वर्णन गर्नु हुँदैन।