संविधानले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई जतिसक्दो चाँडो पक्राउको कारणबारे जानकारी गराउने, पक्राउ परेको समयदेखि नै रोजाइको वकिलसँग परामर्श गर्ने, त्यो परामर्श गोप्य राख्ने र वकिलद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको संरक्षण गरेको छ।
संवैधानिक समयसीमाभित्र व्यक्तिलाई पनि सक्षम अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।