सरकारी निकायले गरेको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ ?

रिट तथा प्रशासनिक कानून

हो। प्रशासनिक निर्णयलाई चुनौती दिन सकिन्छ जहाँ प्राधिकरणले अधिकार क्षेत्र बिना काम गरेको छ, कानूनको उल्लङ्घन गरेको छ, प्रक्रियात्मक निष्पक्षतालाई अस्वीकार गरेको छ, शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ वा संवैधानिक वा कानूनी अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ।

सही उपाय निर्णयलाई नियन्त्रण गर्ने विधानमा निर्भर गर्दछ र सामान्य पुनरावेदन वा समीक्षा संयन्त्र अवस्थित छ कि छैन।

विषयमा फर्कनुहोस्

स्पष्ट अर्को कदम

कानूनी परामर्श वा
प्रतिनिधित्व आवश्यक छ?

न्यायमा तपाईंको पहुँचको माध्यम हामी हौं।

आफ्नो कानूनी विषयबारे कुराकानीबाट सुरु गर्नुहोस्।

अर्को कदम चाल्नुहोस्