हो। संवैधानिक रूपमा संरक्षित अभिव्यक्तिलाई असर गर्ने सरकारी प्रतिबन्धहरूलाई चुनौती दिन सकिन्छ जहाँ प्रतिबन्धले संवैधानिक सीमा नाघेको वा कानूनी अधिकार नभएको आरोप लगाइन्छ।
अदालतले संवैधानिक रूपमा अनुमति दिइएको प्रतिबन्ध र शासित कानूनको साथमा अधिकारको जाँच गर्दछ।