हो। जहाँ तत्काल कार्यान्वयनले अन्तिम निर्णय गर्नु अघि गम्भीर वा अपरिवर्तनीय हानि पुर्याउन सक्छ, निवेदकले अन्तरिम आदेश माग्न सक्छ।
अदालतले सही दाबी, अत्यावश्यकता, परिणामको सन्तुलन र चुनौतीको कानूनी आधारलाई विचार गरेर अस्थायी सुरक्षा आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्छ।