दुवै अदालतले मौलिक अधिकार प्रवर्तन र केही कानूनी-अधिकार/सार्वजनिक-हितका मुद्दाहरूको लागि रिटहरू जारी गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूको संवैधानिक क्षेत्राधिकार समान छैन।
सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा 133(1) बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई बदर घोषणा गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि छ। धारा 144 अन्तर्गत उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रले संवैधानिक-अवैधता शक्तिलाई एउटै फारममा नक्कल गर्दैन।