नेपाली नागरिकले कानुनलाई चुनौती दिने संवैधानिक आवश्यकताहरू पूरा भएको धारा 133(1) प्रयोग गर्न सक्छ।
याचिकाले प्रतिबन्धित कानूनी प्रावधान पहिचान गर्नुपर्दछ र यो कसरी संविधानसँग असंगत छ वा गैरकानूनी रूपमा संवैधानिक अधिकारलाई प्रतिबन्धित गर्दछ भनेर व्याख्या गर्नुपर्दछ।