खण्ड 104 ले सहकारीलाई सिफारिस गर्न र समस्याग्रस्त घोषित गर्न अनुमति दिन्छ जहाँ निरीक्षण वा खाता समीक्षाले सदस्यहरूको हित विरुद्धको आचरण वा वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्न असक्षमता जस्ता सर्तहरू देखाउँछ।
संवैधानिक प्रक्रियापछि मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ।